छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन 2022, प्रोजेक्ट, किसान रजिस्ट्रेशन पात्रता, दस्तावेज, आवेदन, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, उत्पादन, कोदो – कुटकी (Chhattisgarh Millet Mission) (Farmer Registration, Application, Eligibility, Documents, Helpline Number, Official Website)
भारत की राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और मिशंस के अंतर्गत उनके नागरिकों को कई लाभ एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार एक ऐसी ही उचित एवं लाभकारी मिशन के साथ आई है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ मिनट मिशन की। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य को भारत का मिलेट हब बनाना चाहती है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य के किसानों को कई लाभ दिए जाएंगे जैसे लघु धान्य फसलों(लघु धान्य फसल) की सही कीमत, विशेषज्ञों द्वारा सिखाई गई तकनीक इत्यादि। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन से जुड़ी सभी जानकारी देंगे।
Table of Contents
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन 2021
| मिशन का नाम | मिलेट मिशन |
| किसके द्वारा लांच की गई | छत्तीसगढ़ सरकार |
| कब लांच हुई | सितंबर 2021 |
| लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के किसान |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही |
| हेल्पलाइन नंबर | NA |
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन क्या है
मिलेट मिशन एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ऐसे किसान जो लघु धान्य फसल उगाते हैं, उनको इनपुट सहायता, फसलों को उगाने से जुड़ी तकनीक, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और उनके लघु धान्य के सही दाम दिलाना जैसे लाभ दिए जाएंगे। इस मिशन के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को भारत का मिलेट हब बनाना चाहती है। छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य में हो रहे लघु धान्य फसलों की बढ़ोतरी पूर्ण रूप से कराना चाहती है।
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन लाभ और विशेषताएं
- मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ के किसानों की लघु धान्य फसलों को उगाने में जिस प्रकार की भी मदद चाहिए उसे उपलब्ध कराएगी।
- इस मिशन के तहत राज्य के किसानों को इनपुट सहायता, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, फसल को अच्छे से उगाने की अन्य टेक्निक्स जैसी सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- मिलेट मिशन के लिए 170 करोड़ 30 लाख रुपयों(आगामी 5 वर्षों के लिए) का प्रबंध किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य के किसानों को उनके लघु धान्य में फसलों के सही दाम दिलवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- इस मिशन के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है जो IIMR(इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च) Hyderabad और छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों केक कलेक्टरों के बीच है।
- 14 जिले जो एमओयू के अंतर्गत आते हैं वह है कोण्डागांव, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनंदगांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और कवर्धा है।
- इस एमओयू के तहत IIMR राज्य में कुटकी, रागी एवं कोदो की सबसे अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनको उपलब्ध कराना, सीड बैंक की स्थापना के लिए मदद, इन मिलेट्स(रागी, कुटकी एवं कोदो) की ऊपर से जुड़ी जरूरी जानकारियां अथवा अन्य जरूरी मदद जो ऊपर से जुड़ी है, उनको उपलब्ध कराना है।
- इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेट फसलों से जुड़े तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों को सारी वैज्ञानिक तकनीकों को इस्तेमाल करने का तरीका एवं अन्य प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- कुटकी, रागी और कोदो जैसे फसल पोषण से भरपूर होते हैं और शहरों में भी इनकी मांग बहुत ज्यादा होती है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि इन्हें शहर के बाजारों तक भी पहुंचाया जाएगा। यह उनके राज्य के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
- छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुटकी, रागी और कोदो जैसे पोषक फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में स्थान दिया है।
- छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के वन-धन की सहायता से लघु धान्य फसलों की खरीदी की जाएगी।
- राज्य सरकार ने तय किया है कि लघु धन्य फसलों का उपयोग पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम्स, मिड डे मील एवं अन्य पोषण और अनाज प्रदान करने वाले कार्यक्रमों जैसी योजनाओं में होगा।
- इस मिशन के अंतर्गत ऐसे किसान जो कुटकी, रागी और कोदो जैसी फसल लेंगे तो उन्हें ₹9000 प्रति एकड़ दिए जाएंगे।
- यदि किसान धान के बदले लघु धान्य फसल जैसे कुटकी, रागी और को धो लेंगे तो उन्हें ₹10,000 प्रति एकड़ रुपए दिए जाएंगे।
- मिलेट मिशन के लघु धान्य फसलों की बढ़ोतरी करने के लक्ष्य की वजह से राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा।
- इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है।
- सरकार का मानना है कि राज्य में खान-पान से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं का निदान भी हो सकेगा।
- मिलेट मिशन राज्य में रोजगार की समस्या को भी दूर करेगा जिसके अंतर्गत किसानों सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं एवं युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
- पहले चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ है और माना जा रहा है कि अगले चरण में और भी जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन पात्रता
मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के लिए है। यह मिशन लघु धान्य फसलों की उपज एवं उनकी बढ़ोतरी के लिए है।
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन दस्तावेज
मिलेट मिशन सितंबर में लॉन्च हुई है। इस मिशन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी राज्य सरकार जल्द ही उपलब्ध कराएगी।
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन आधिकारिक वेबसाइट
मिलेट मिशन की सभी जानकारी इस की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ऑफिशल वेबसाइट की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन आवेदन
इस मिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदन की जरूरत है हालांकि राज्य सरकार द्वारा अभी इसके आवेदन से जुड़ी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसके अपडेट से जुड़े रहें।
छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन हेल्पलाइन नंबर
राज्य सरकार ने अभी तक मिलेट मिशन की हेल्प लाइन नंबर से जुड़ी जानकारी राज्य में उपलब्ध नहीं कराई है। इसकी जानकारी राज्य सरकार जल्द ही उपलब्ध कराएगी।
FAQ
Q : क्या मिलेट मिशन सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के लिए है?
Ans : हां।
Q : मिलेट मिशन के हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans : इसकी जानकारी अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।
Q : क्या मिनट मिशन के अंतर्गत किसानों को फसल उपज का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा?
Ans : हां।
Q : धान के बदले कुटकी और रागी जैसे फसलों के लिए किसानों को कितनी धनराशि दी जाएगी?
Ans : 10,000 प्रति एकड़।
Q : मिलेट मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?
Ans : इसकी जानकारी राज्य सरकार जल्द ही देगी।
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