राइट टू हेल्थ (स्वास्थ्य का अधिकार) कानून राजस्थान 2022 (Right to Health Rajasthan Bill in Hindi)

राइट टू हेल्थ (स्वास्थ्य का अधिकार) कानून राजस्थान 2021, क्या है, लाभ, हानि, (Right to Health Rajasthan Bill in Hindi) (Benefit)

पिछले साल से भारत में प्रवेश किये कोरोना वायरस ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम को हिला कर रख दिया है, इस स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए देश के सभी राज्य प्रयत्न कर रहे हैं. राजस्थान सरकार ने हालही में राजस्थान राज्य में इससे संबंधित एक कानून लाने का ऐलान किया है. जिसका नाम है राइट टू हेल्थ कानून. इस कानून के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य का ईलाज और उनका ध्यान रखना अब सरकार की जिम्मेदारी होगी. इस कानून को राजस्थान सरकार ने पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार से दर्ख्वास्त भी की है. आइये जानते हैं यह कानून है क्या और इससे होने वाले लाभ एवं हानि क्या हैं.

राइट टू हेल्थ कानून राजस्थान Rajasthan right to health bill 2021

नाम	राइट टू हेल्थ कानून (स्वास्थ्य का अधिकार)
राज्य	राजस्थान
घोषणा की गई	अगस्त, 2021
पेश किया जायेगा	9 सितंबर
घोषणा की	मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा
लाभार्थी	राज्य के सभी नागरिक
अधिकारिक वेबसाइट	नहीं है
हेल्पलाइन नम्बर	नहीं है

राइट टू हेल्थ कानून राजस्थान क्या है

जैसा कि हमने आपको बताया राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किये गए राइट टू हेल्थ कानून के तहत राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ईलाज एवं उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी के लिए राज्य सरकार बाध्य होगी. इस कानून को राज्य सरकार सितंबर को 9 तारीख को होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करने वाली है. और इसके बाद इसे पारित किया जायेगा.

राइट टू हेल्थ कानून राजस्थान उद्देश्य

• राजस्थान सरकार का राइट टू हेल्थ कानून लाने का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर एक नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने एवं उन्हें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार को देना है. यानि कि सरकार अब उनकी जिम्मेदारी लेगी.
• इस कानून को लाने का सरकार का यह भी सपना है कि राज्य में जिन्हें ईलाज नहीं मिल पा रहा है. उन्हें निशुल्क ईलाज मिले, ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति ईलाज से वंचित न रहे.

इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इस कानून को लाने का फैसला लिया है.

राजस्थान ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ विशेषताएं

• आपको बता दें कि इस कानून को राज्य में लागू करने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है. जी हां राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून की घोषणा से पहले राज्य में कुछ खास पहलें एवं योजनायें शुरू की है. जैसे कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आदि. ये सभी योजनायें राइट टू हेल्थ कानून लाने का एक जरियां बनी थी. इस कानून को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसका ड्राफ्ट भी बना लिया गया है.
• इस कानून के तहत पूरे राज्य में जिसे भी स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है उसके पास तक ईलाज पहुँचाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है.
• राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ देने की व्यवस्था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के द्वारा की जाएगी.
• राजस्थान राज्य सरकार ने इस कानून को देश के संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की है, इस कानून को लागू करने से देश के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा.
• इस कानून के तहत राजस्थान में एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों के ट्रोमा ईलाज मुफ्त में किये जाने का प्रावधान रखा गया है. यह सुविधा अभी केवल सरकारी अस्पतालों में थी लेकिन इस कानून के आने के बाद यह सुविधा सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी शुरू ही जाएगी. इसका भुगतान स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत हो जायेगा.

राइट टू हेल्थ कानून राजस्थान लाभ (Benefit)

1. इस कानून के आने के बाद इसके लाभ की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान का कोई भी नागरिक OPD एवं IPD का पूरा ईलाज मुफ्त में प्राप्त कर सकेगा.
2. इस कानून के आने से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का आभाव कभी नहीं होगा. इससे हर एक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेगी.
3. इस कानून का सबसे बड़ा लाभ तो ये हैं कि लोगों को उनके ईलाज के लिए खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए सरकार जिम्मेदारी लेगी.

राइट टू हेल्थ कानून राजस्थान हानि

राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार राइट टू हेल्थ कानून पारित होने से राज्य के नागरिकों को कोई भी हानि का सामना नहीं करना है बल्कि उन्हें इससे लाभ ही मिलेगा. इसलिए कानून के आने से किसी भी हानि से नहीं जूझना पड़ेगा.

इस तरह की पहल की शुरुआत कर राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है इस कानून को लागू करने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी.  

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